ЛЕВИЦА: Уставниот суд ги врати работниците во 19-ти век
Уставниот суд вчера одлучи да не поведува постапка за иницијативата поднесена од Левица, со која ги оспоруваат законските одредби за работниците да работат повеќе од 72 часа неделно, велат од партијата.
Ваквата скандалозна одлука е, како што велат, единствено, во корист на контроверзниот конзорциум ,Бехтел и Енка, со што Македонија, де факто, станува колонија на странскиот капитал.
Потсетуваат дека Левица е единствена партија, која го оспори овој закон пред Уставен суд, со што се потврди фактот дека сите други партии се во служба на домашните и странските моќници.
„Како работничка партија сметаме дека е недозволиво, нехумано и крајно експлоататорски, работната недела на работниците наместо 40 часа, да трае 72 часа и ваквата одлука на Уставниот суд е крајно регресивна, со оглед на тоа дека 8-часовното работно време е цивилизациска придобивка, стекната преку макотрпната борба на работниците низ историјата. Бруталниот капитализам, преку корумпираните функционери, задава уште еден удар на најранливите и најнезаштитените во општеството – работниците. Империјалистичките сили преку своите компании го исцедуваат од сиромашните држави и последниот денар што може да го добијат, без да се грижат за здравјето или благосостојбата на луѓето. За ваквата скандалозна одлука гласала претседателката Добрила Кацарска, заедно со следниве уставни судии: Насер Ајдари, Осман Кадриу, Фатмир Скендер, Татјана Васиќ-Бозаџиева, Елизабета Дуковска, Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, Ана Павловска-Даева““, реагира Левица. Според Левица, Уставниот суд наместо да ги штити правата и слободите на граѓаните, коишто се загарантирани со Уставот и законите, се стави на страната на капиталот и мафијашките анти-државни политики на ДУИ и СДС.